शहर को स्मार्ट बनाने के लिए पांच साल के भीतर 500 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी, जबकि इतनी ही राशि राज्य अदा करेगा। हालांकि दून को स्मार्ट बनाने का प्रस्ताव 1405.5 करोड़ रुपये का बनाया गया है और शेष राशि पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) व अन्य स्रोत से जुटाई जाएगी।
प्रस्ताव के अनुसार ढांचागत विकास 1000 करोड़ रुपये व शहर को तकनीकी रूप से स्मार्ट बनाने के कार्य अन्य स्रोत से किए जाएंगे। इन सभी कार्य के लिए पूरे 875 एकड़ के क्षेत्रफल की मैपिंग की गई है और बजट स्वीकृति के बाद इसी के अनुरूप योजना को आगे बढ़ाया जाना है।
स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में दून के 875 एकड़ के क्षेत्रफल को शामिल किया गया है और इसमें कुल 10 वार्ड में छह वार्ड का पूरा हिस्सा, जबकि चार वार्ड आंशिक रूप से आ रहे हैं। योजना के तहत विकसित होने वाली सुविधाओं की बात करें तो इसमें 15 तरह के ऐसे कार्य किए जाएंगे, जिनसे शहर वाकई स्मार्ट बन जाएगा।
जानिए क्या क्या होगा जिससे देहरादून कहलायेगा स्मार्ट सिटी
- बाजारों में फुटपाथ निर्माण व चौराहों का चौड़ीकरण
- शहर में बेहतर साइनेज लगेंगे व घंटाघर का जीर्णोद्धार।
- सौर ऊर्जा आधारित वाटर एटीएम, 24 घंटे पेयजल आपूर्ति व वाटर मीटरिंग।
- इंटेलीजेंट पोल में सीसीटीवी कैमरे, सड़क सुरक्षा संबंधी साइनेज, देहरादून वन-एप (महिला सुरक्षा के इंतजाम के साथ), सड़क सुरक्षा के लिहाज से चौराहों का सुदृढ़ीकरण।
- इंटेलीजेंट पोल के जरिए फ्री वाईफाई की सुविधा दी जाएगी।
- जीरो कॉल ड्रॉप, पर्यावरणीय सेंसर, फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम, मॉसक्यूटो (मच्छर) सर्विलांस सिस्टम, पार्किंग नियमों के उल्लंघन रोकने के इंतजाम, इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट, चार्जिंग प्वाइंट व संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी के इंतजाम।
- प्लाज्मा गैसिफिकेशन आधारित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, भूमिगत कूड़ेदान, कूड़ा उठान व ढुलान की स्मार्ट व्यवस्था
- बाजारों में फुटपाथ निर्माण व चौराहों का चौड़ीकरण।
- एमडीडीए की किफायती आवासीय योजना को सबके लिए आवास योजना से जोड़कर गरीब वर्ग के लिए 2000 आवास का निर्माण।
- इलेक्टिक बसों, इंटेलीजेंट पोल एलईडी बल्बों का प्रयोग, सोलर वाटर एटीएम, ग्रीन बिल्डिंग व सरकारी भवनों में सोलर रूफ टॉप की व्यवस्था।
- पलटन बाजार का कायाकल्प करते हुए यहां से झंडा बाजार तक फुटपाथ।
- क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय को नेशनल कॅरियर सर्विस प्लान से जोड़ा जाएगा।
- स्मार्ट केंद्रीय विद्यालय की स्थापना।
- सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग (वर्षा जल संग्रहण) व अन्य इंतजाम।
- 50 इलेक्टिक बसों का संचालन, सार्वजनिक दुपहिया वाहन व्यवस्था, सड़कों में साइकल ट्रैक का निर्माण।
सिर्फ इतना ही नहीं इसके आलावा भी बहुत से कार्यो को किया जायेगा जो जनता की कई मुश्किलों को आसान करेंगे, पूरे प्रस्ताव में प्रदुषण भी एक प्रमुख मुद्दा है जिसको न्यूनतम स्तर पर लाया जाना है.
