जम्मू कश्मीर में छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को लोकसभा ने मंजूरी दे दी। यह तीन जुलाई से लागू होगा। सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्ताव रखा था जिस पर हुई बहस के बाद इसे पास कर दिया गया। इससे पहले राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने का आग्रह करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल रहे, यह भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें सरकार जरा भी लीपापोती नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार वहां शांति, कानून का शासन और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने को लेकर कटिबद्ध हैं। लोकसभा में शाह दो प्रस्ताव लेकर आए जिसमें से एक वहां राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने और दूसरा जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 5 और 9 के तहत जो आरक्षण का प्रावधान है उसमें भी संशोधन करके कुछ और क्षेत्रों को जोड़ने का प्रावधान शामिल है।
