पंचायत चुनाव से पहले राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों पर मेहर बरसाई है। 14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राज्य की सभी ग्राम पंचायतों के लिए चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम किस्त के रूप में 254 करोड़ से अधिक की धनराशि जारी की गई है। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। पौड़ी जिले के लिए सर्वाधिक 29 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई है। हरिद्वार जिले को छोड़कर राज्य के शेष सभी जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों (ग्राम, क्षेत्र व जिला) का कार्यकाल जुलाई में खत्म होने जा रहा है। ऐसे में चुनाव से पहले सरकार ने छोटी सरकार कही जाने वाली ग्राम पंचायतों के लिए अपनी बंद मुट्ठी खोली है। इस क्रम में चालू वित्तीय वर्ष के लिए 254 करोड़ 15 लाख 50 हजार रुपये की राशि जारी की गई है। सचिव वित्त अमित नेगी की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक यह राशि निदेशक पंचायती राज के निवर्तन पर रखी जाएगी। ग्राम पंचायतों को अवमुक्त राशि निदेशक पंचायती राज द्वारा अपने स्तर पर नहीं रोकी जाएगी। यह राशि जिला पंचायती राज अधिकारी के स्तर से ग्राम पंचायतों को केंद्र से धनराशि प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के भीतर आवंटित की जाएगी।
पंचायतों में होंगे ये कार्य
जलापूर्ति, सीवेज एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सेप्टेज प्रबंधन सहित स्वच्छता, जल निकासी, सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव, सड़क, फुटपाथ, स्ट्रीटलाइट, कब्रिस्तान व श्मशान घाटों का रखरखाव।
