रुद्रपुर: राज्य सरकार और उधम सिंह नगर जिला प्रशासन के लिए बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है क्योंकि उनके द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के बारे में दावा किया गया था और उन्होंने जिले को खुले में शौच से मुक्त होने की घोषणा की थी , लेकिन बजपुर ब्लॉक के कई गांवों के लोग शुक्रवार को जिला मजिस्ट्रेट से मिले और दावा किया कि उनके घर में शौचालय नहीं है।
ग्रामीणों द्वारा किए गए आरोपों के बाद, डीएम ने अधिकारियों को मामले की जांच करने और 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश दिया।
ग्रामीणों ने कहा कि उधम सिंह नगर के खुले में शौच मुक्त होने का प्रशासन का दावा झूठा था और 25% ग्रामीण आबादी अब तक शौचालय तक पहुंच से बाहर है।
कोपा ग्राम पंचायत के प्रधान हरीश राजभर ने कहा, “अधिकारी झूठे दावों की बिक्री कर रहे हैं। प्रशासन में व्यापक भ्रष्टाचार है क्योंकि इसके लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा रहा है।”
जिला प्रशासन ने जून 2016 में काशीपुर और जसपुर को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया था । बाद में अक्टूबर में, रुद्रपुर और गदरपुर को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था। शेष ब्लाक ने दिसंबर 2016 में अपने लक्ष्य हासिल किए थे।
स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत, उधम सिंह नगर को ग्रामीण क्षेत्रों में 76,016 शौचालयों का लक्ष्य हासिल करना था ताकि वे खुले शौचालय से मुक्त हो जाएं। रिकार्ड 20 दिनों में 8,000 शौचालय का निर्माण किया गया था, जिसके बाद उधम सिंह नगर का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी उल्लेख किया गया था।
