नई दिल्ली: मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनेगा. ये आयोग सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए काम करेगा. अब ओबीसी में नई जातियों को शामिल करने के लिए संसद की इजाजत लेनी होगी.
केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार संविधान संशोधन के जरिए पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनाया जाएगा. केंद्र सरकार के अनुसार सामाजिक शैक्षिक तौर पर पिछड़ों की नई परिभाषा होगी. नए नियम के अनुसार अब संसद की मंजूरी के बाद ही ओबीसी सूची में बदलाव किया जा सकेगा.
सरकार की तरफ से ये फैसला लेनी को दो बड़ी वजह सामने निकल कर आ रही हैं. पहली बड़ी वजह जाट आरक्षण को लेकर है. जाट नेताओं और हरियाणा सरकार के बीच जो बातचीत हुई थी, उसमें पहली शर्त थी कि पहले पिछड़ा वर्ग आयोग को बनाया जाए. क्योंकि, इसका कार्यकाल खत्म हो गया है.
