एक अदद सड़क को तरस रहे हैं सुदूर क्षेत्रों के ग्रामीण

देहरादून। उत्तराखंड वन भूमि की अधिकता है जहां प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 53 हजार 483 वर्ग किलोमीटर है वहीं 38 हजार किलोमीटर से अधिक वन भूमि है, जिसके कारण प्रदेश में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़कें ले जाना टेढ़ी खीर है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी अपना मूर्त रूप धारण नहीं कर पा रही है और आज भी लोगों को सड़कों से महरूम होना पड़ रहा है। इसके पीछे वन अधिनियम विशेष रूप से प्रभावी है, जिसके कारण विकास के कामों को भी अड़ंगा लग रहा है और गांवों तक सड़कें नहीं पहुंच पा रही है। बिजली, पानी और सड़क अब लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल है। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने पलायन रोकने में एक विशेष पहल की। इसके तहत उन्होंने भीमताल क्षेत्र के एक गांव के लोगों के लिए मोबाइल संपर्क का प्रयास किया और आज वह गांव पलायन की सूची से हट गया है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री एवं नैनीताल सांसद भगत सिंह कोश्यारी का कहना है कि जमीन की उपलब्धता न होने के कारण वहां टावर नहीं लग सका था लेकिन उन्होंने राजस्व विभाग की मदद से 90 साल के लिए लीज पर एक जमीन ली और वहां मोबाइल टावर लगवाने का प्रयास किया है जिसके कारण इस क्षेत्र में पलायन रोकने में एक महत्वपूर्ण पहल हुई है और गांव के लोग अब पलायन नहीं करेंगे। यही स्थिति सड़कों की भी है।
प्रदेश में 136 ऐसी सड़कें ऐसी है जो वन भूमि हस्तातंरण न होने के कारण रूकी हुई है, इनके प्रस्ताव सर्वेक्षण निदेशालय को भेजे गए हैं। इसी प्रकार गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 290 सड़कें अब तक निर्माण की प्रतीक्षा में है जिनमें से केवल 22 को स्वीकृति मिली है जबकि 145 सड़कों को सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है व्यवहारिक नहीं है। वन भूमि अधिनियम सड़कों तथा विकास कार्यों में आज बड़ा अड़ंगा बना हुआ है।