उत्तराखण्ड पुलिस और एसबीआई के बीच ऑनलाइन पेमेंट को लेकर MOU हुआ साइन।

देहरादून – मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड के निर्देशन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड पुलिस एवं एसबीआई के मध्य ई-चालान मशीन के द्वारा किये जा रहे चालान के ऑनलाइन पेमेंट को लेकर MOU साइन हुआ।


बाहरी राज्यों जैसे से यात्रा करने आये लोगों एवं उत्तराखण्ड राज्य के दूर दराज में रहने वाले लोगों का जब ई-चालान मशीन के द्वारा चालान होता था और वह जब अपने वापस गंत्वय पर पहुँच जाते थे तो उनके द्वारा दूर होने के कारण चालान के भुगतान कराने में असमर्थता जतायी जाती थी और बार-बार उस चालान के भुगतान के लिए ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा की मांग की जाती थी। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा न होने के कारण ऐसे चालानों की पेंडेंसी भी बढ़ती जाती थी।

इसका हल निकालने के लिए यातायात निदेशालय उत्तराखण्ड एवं एसबीआई के मध्य काफी विचार-विमर्श किया गया कि कैसे आम नागरिकों को ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा प्रदान की जाए। इसके लिए तकनीकी एवं कानूनी पहलुओं पर कई बैठकों के उपरान्त दोनों पक्षों उत्तराखण्ड पुलिस एवं एसबीआई द्वारा इसके MOU पर साईन किया गया।
ऑनलाईन की सुविधा न होने से लोगों को अपने वाहन के चालान का भुगतान करने के लिए केवल यातायात कार्यालय जाना पड़ता था जिससे उनका  समय काफी बर्बाद होता था। किन्तु अब ऑनलाईन सुविधा होने के बाद ई-चालान के  पेमेंट होने से लोगों की परेशानी दूर हो जायेगी बल्कि अब सभी लोग घर बैठे ही अपना ई-चालान का भुगतान ऑनलाईन के माध्यम से कर पायेगें।

मुख्तार मोहसिन, निदेशक यातायात उत्तराखण्ड द्वारा बताया गया कि ई-चालन के ऑनलाईन सुविधा की मांग काफी लंबे समय से की जा रही थी जो बहुत जरुरी भी थी क्योंकि राज्य के दूर-दराज के लोग एवं यात्रा करने आये बाहरी राज्यों के लोगों का  जब ई-चालान के माध्यम से चालान होता था तो केवल इसके ऑफलाईन के माध्यम से भुगतान होने के कारण वह लोग काफी परेशान होते थे। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड के निर्देशन में यातायात निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा एसबीआई एवं एनआईसी के अधिकारियों के साथ काफी बैठकों के बाद इसका हल निकाला गया। जल्द ही ऑनलाईन की सुविधा को आमलोगों के लिए बहुत जल्द लाईव किया जायेगा। इस हेतु टेस्टिंग अंतिम चरण में है। ऑनलाईन की सुविधा होने से  न केवल आमलोगों को इसका फायदा होगा बल्कि चालान के भुगतान में तेजी आयेगी जिससे राजस्व में भी लाभ मिलेगा।

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