कल प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने आधार आधारित भीम एप को लांच किया और यहाँ उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी कार्मिकों के लिए कैशलेस ट्रांजेक्शन अनिवार्य कर दिया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कैशलेस और लेस कैश ट्रांजेक्शन को प्रोत्साहित कर रही है। केंद्र की इस मुहिम से राज्य सरकार ने भी खुद को जोड़ लिया है।
सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कैश लेस ट्रांजेक्शन के लिए पांच विकल्प दिए गए हैं जिसमे ‘भीम आधार पे एप’ भी एक है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को अपने कैंप कार्यालय में डिजिधन मेले में भीम एप अनिवार्य करने की घोषणा की। उधर, वित्त ने भी राज्य के सरकारी कार्मिकों के लिए कैशलेस ट्रांजेक्शन अनिवार्य किए जाने का आदेश जारी कर दिया। अपर सचिव वित्त श्रीधर बाबू अद्दांकी ने जारी होने की पुष्टि की।
इस आदेश में उक्त व्यवस्था को प्रोत्साहन के तौर पर अनिवार्य किया गया है। बाद में इस व्यवस्था से मुंह चुराने वालों को दंडित करने का प्रावधान शामिल किया जाएगा।
