उत्तराखंड में ओला और उबर को वाहन संचालन का लाइसेंस दिए जाने को लेकर उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन ने शुरू किया विरोध।

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देहरादून/मसूरी – उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में ओला और उबर को वाहन संचालन का लाइसेंस दिए जाने को लेकर उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन ने विरोध शुरू कर दिया है। जिसको लेकर मसूरी में उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार के नेतृत्व में टैक्सी संचालकों द्वारा मसूरी कार टैक्सी कार ओनर्स एसोसिएशन के कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने सरकार पर टैक्सी संचालकों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।

उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने कहा कि उत्तराखंड में ओला व उबर को वाहन संचालन का लाइसेंस मिलने के बाद प्रदेश भर में टैक्सी मैक्सी संचालकों का व्यवसाय प्रभावित होगा, जिससे टैक्सी संचालकों को आर्थिक रूप से नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि पहले की मसूरी शहर में रेंटल बाइक संचालन को दिये गए लाइसेंस के कारण टैक्सी संचालन के कार्य प्रभावित हुआ है। वह अब ओला व उबर को प्रदेश में लायसेंस दिये जाने पर उनको भारी नुकसान का सामना करना पडेगा। जिसको लेकर प्रदेश भर में टैक्सी संचालकों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी 2019 में परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर ओला व उबर के संचालन को अवैध करार दिया था। जिसके बाद ओला और उबर को लायंसेस नही मिला था, परन्तु एक बार फिर उत्तराखंड सरकार द्वारा टैक्सी टैक्सी संचालकों की रोजी रोटी से खेलने का काम का उनकी अनदेखी की जा रही है। जिसको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि एक बार फिर प्रदेश की सरकार द्वारा ओला उबर को वाहन संचालन का लाइसेंस दे दिया गया है। जिसको लेकर पूरे प्रदेश भर में टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन संचालकों में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है। उन्होने कहा कि मंगलवार को उत्तराखंएड टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन के सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और परिवहन मंत्री से मुलाकात कर प्रदेश में ओला और उबर को दिए गए लाइसेंस को तत्काल निरस्त करने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो पूरे प्रदेश भर में टैक्सी मेक्सी एसोसिएशन के साथ अन्य एसोसिएशन के सहयोग से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी।

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