
देहरादून : उत्तराखंड में भाजपा की प्रदेश सरकार बने एक वर्ष बीत गया है। इस एक वर्ष की उपलब्धियां क्या है, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। देखा जाए तो एक वष में त्रिवेंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का जो अनूठा उपक्रम किया है वह किसी उपलब्धि से कम नहीं है। एक सक्रिय चौकीदार की तरह भ्रष्टाचार पर नकेल कस कर त्रिवेंद्र सरकार ने पहले ही वर्ष यह संदेश दिया है कि उनकी सरकार न खाएंगे न खाने देने की तर्ज पर काम कर रही है। यह भी सच है कि त्रिवेंद्र सरकार की यही बात कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। उनमें विपक्ष के नेता तो है ही, सत्ता पक्ष के भी कुछ लोग है जो नहीं चाहते कि सरकार की छवि में निरंतर निखार होता रहे। यह भी बात सच है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, कमियां सबसे में होती है। ऐसा ही वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बारे में कहा जाएगा कि तमाम अच्छाइयों के बीच एकाध कमियां भी होंगी लेकिन अधिक अच्छाइयों के बीच यह कमियां ढक कई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वरिष्ठ, अनुभवी और दमदार मंत्रियों की टीम को लेकर जिस ढंग से एक वर्ष का कार्य पूर्ण किया है कि वह इस बात का संकेत है कि सरकार ने सबका साथ-सबका विकास की सूक्ति को पूरी तरह चरितार्थ किया है।
एक वर्ष पूरा होने पर विभिन्न सामाजिक संगठनों तथा सरकार द्वारा भी एक वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां प्रस्तुत की गई। इन उपल्ध्यियों पर ध्यान दिया जाए तो बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया है। सरकार ने कानून व्यवस्था में सुधार होने की ओर भी विशेष पहल की है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एनएच 74 घोटाले को लेकर पुलिस जांच की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पुलिस में कंपल्सिव करप्शन को समाप्त कर फंड की व्यवस्था की र्गइ है। उत्तराखंड पुलिस ने किडनी कांड के मामले को भी 15 दिन में हल कर दिखाया। जबकि चार राज्यों की पुलिस किडनी मामले के मास्टर माइंड को 15 साल से तलाश कर रही थी।
गुड गवर्नेंस के लिए सीएम डैशबोर्ड:
बीजेपी सरकार ने जो प्रमुख कार्य भ्रष्टाचार हटाने के लिए किए है उसमें गुड गवर्नेंस के लिए सीएम डैशबोर्ड की स्थापना की र्गइ, सचिवालय के साथ-साथ विभागों में बायोमैट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था भी शामिल हैं। इस व्यवस्था का लाभ आम आदमी को कार्यसंस्कृति के रूप में मिलेगा। किसानों के लिए सस्ते व्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया गया। सीएम डैशबोर्ड द्वारा मॉनीटिरिंग होने पर इस राशि को बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा।

किसान हितैषी सरकार:
उत्तराखंड सरकार की उपलब्धियों को देखा जाए तो यह सरकार किसान हितैषी सरकार के रूप में देखी जा सकती है। स्वयं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मानते हैं कि सरकार गन्ना किसानों का पिछला बकाया निपटा चुकी है। किसानों को मसीन फार्मिंग बैंक उपलब्ध कराए गए, घेस गांव को डिजिटल गांव में तब्दील किया, डिजिटल टेक्नीलॉजी से घेस गांव को अपोलो हॉस्पिटल से जोड़ा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कि वह प्रदेश में कॉन्ट्रेक फार्मिंग शुरू करने जा रहे हैं। जो लोग राज्य से पलायन कर चुके हैं उनकी खेती पर कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने पलायन आयोग की भी स्थापना की।
13 नए पर्यटन केंद्र स्थापित होंगे:
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मानते हैं कि उत्तराखंड में 13 नए डेस्टिनेशन स्थापित किए जाएंगे। नए डेस्टिनेशन में वो जगह आएंगी, जिन्हें बनने में सालों लगे हैं। उन्होंने रेल प्रोजेक्ट शुरू होने पर पीएम मोदी को बधाई दी। साथ ही कहा कि जिला अस्पतालों में 12 डॉक्टर्स की तैनाती दी है। उन्होंने आशाओं को 25-25 हजार का मानदेय देने की भी बात कही।

सड़क दुर्घटनाओं की चर्चा पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मानते हैं कि दुर्घटनाओं पर विराम लगाने के लिए दुर्घटना वाले स्थानों को चिन्हित करेंगे। वहां पर काम करेंगे, जिससे सड़क दुर्घटना न हो। दून घाटी को प्रदूषण से मुक्त करेंगे, जिसेक लिए इलेक्ट्रिक वाहन रवाना किया जाएंगे। 108 इमरजेंसी सेवा की 111 नयी गाड़ियों को अप्रैल माह में राज्य के दुरस्त क्षेत्रों में भेजा जाएगा। इसके साथ ही र्कइ और घोषणाएं भी सीएम रावत ने की।
पीएम से की सीएम रावत की तुलना:
वहीं सांसद भगत सिंह कोशियारी ने कहा कि बड़े आंदोलन के बाद राज्य का निर्माण हुआ है। आज देश उत्तराखंड की ओर देख रहा है। उन्होंने पीएम मोदी से सीएम त्रिवेंद्र रावत की तुलना करते हुए कहा कि जिस तरह से विश्व पीएम मोदी को देख रहा है। उसी तरह देश त्रिवेंद्र सिंह रावत को देख रहा है। उन्होंने उम्मीद जर्ताइ कि पीएम मोदी की तरह ही सीएम रावत उत्तराखंड में कार्य करें। इसी तरह का विश्वास पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद पौड़ी मेजर जनरल (सेनि) भुवनचंद्र खंडूरी ने भी जताया है।