नई दिल्ली: नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान में कई गुना का इजाफा हुआ है. सीएमएआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई) ने कहा कि ऐसे में भारत को अलग डिजिटल भुगतान कानून और अदालतों के साथ उचित कानूनी ढांचे की जरूरत है.
सीएमएआई दूरसंचार, आईसीटी, साइबर सुरक्षा क्षेत्र की कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती है. सीएमएआई के अध्यक्ष एन के गोयल ने कहा कि डिजिटल लेनदेन के दौरान यदि उपभोक्ता को पैसे का नुकसान होता है तो उसके संरक्षण के लिए उचित कानूनी ढांचे की जरूरत है.
आपको बता दें कि अभी तक भारत में ई-धोखाधड़ी रोकने के लिए कोई उचित कानून नहीं हैं.
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