देहरादून। वेतन भुगतान व राजकीय कर्मचारी घोषित किए जाने की मांग को लेकर उत्तरांचल आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया व केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में मांग की गई है कि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पूरे देश में 1975 से आंगनबाड़ी से समेकित बाल विकास योजना का संचालन हो रहा है। लेकिन अब तक इन कर्मचारियों को राजकीय घोषित नहीं किया गया। यह लोग छह वर्ष की आयु तक के बच्चों के पोषण एवं प्राथमिक स्वास्थय देखभाल के उन्हें पूरक आहार उपलब्ध कराती है। इतना ही नहीं यह लोग सभी सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में पूरी सहभागिता निभाती है। 2017 में भी संगठन द्वारा इस संदर्भ में दिल्ली के रामलीला मैदान से संसद मार्ग तक प्रदर्शन किया था, लेकिन अब तक उन्हें राजकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया गया, यह समय की मांग है। ध्यान आकर्षण के लिए एक बार फिर संगठन द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से केंद्र को ज्ञापन भेजा जा रहा है ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राजकीय व्यवस्था का लाभ मिल सके। इस अवसर पर संघ की जिलाध्यक्ष नीना तोमर और उनके दर्जनों सहयोगी उपस्थित थे।
