नई दिल्ली: राज्यसभा में पास होने के बाद संशोधित वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) विधेयक पारित कराने के लिए सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा. संभवत: इसके लिए होने वाली बहस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे. सरकार ने सोमवार को निचले सदन के विधायी कार्यों के लिए इस विधेयक को सूचीबद्ध किया है.
जीएसटी विधेयक को राज्यसभा ने बुधवार को संशोधनों के साथ पारित किया था, इसलिए इसे फिर से लोकसभा की स्वीकृति की जरूरत है. राज्यसभा से तीन अगस्त को जीएसटी के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के दौरान प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति पर विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस ने निशाना साधा था.
सोमवार को प्रधानमंत्री संभवत: बहस में भाग लेंगे. संसदीय कार्यमंत्री ने शनिवार को जीएसटी से जुड़े 122वें संविधान संशोधन की राज्यसभा से आमसहमति से पारित होने को संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते का प्रमाणचिन्ह अंकित करना करार दिया था. लोकसभा से पारित होने के बाद यह विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाएगा और उसके बाद राज्यों को 30 दिनों के अंदर इसकी अभिपुष्टि करने के लिए कहा जाएगा.
राज्यों से जुड़ा संविधान संशोधन होने के कारण कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों को इसकी अभिपुष्टि करनी होगी. इस प्रक्रिया में ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि राज्यों की अपनी चिंताएं एवं मुद्दे हैं, जिनका निवारण अधिकार प्राप्त समिति और सरकार को करना होगा. हालांकि इसमें जिससे मदद मिलेगी, वह यह है कि देश के 29 राज्यों में 13 में बीजेपी की ही सरकार है.
इन औपचारिकताओं के अलावा संसद को केंद्रीय जीएसटी एवं एक समेकित जीएसटी विधेयक भी पारित करना होगा, जबकि राज्यों को राज्य जीएसटी के लिए अपना कानून लागू करना होगा. ऐसा इस वजह से कि केंद्र और राज्य में एक ही दर से जीएसटी लागू करने की व्यवस्था बने. सरकार ने कहा है कि अगले साल एक अप्रैल से पूरे देश में जीएसटी लागू करने का लक्ष्य है.
